सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेत तोडगा नाहीच, जरांगे पाटील सहाव्या दिवशीही उपोषणावर ठाम

सरकारच्या शिष्टमंडळासोबततच्या चर्चेनंतर सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी कायम ठेवली आहे.

Jarange Patil firm on hunger strike : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस असून सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतरही तोडगा निघू शकलेला नाही. सरकारकडून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, मकरंद पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. त्याआधी मराठा आरक्षणाच्या अभ्यासकांनीही जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. सरकारने तयार केलेला मसुदा, कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रांचे वाटप, हैदराबाद गॅझेट, सातारा-कोल्हापूर गॅझेट तसेच मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर जवळपास दोन तास चर्चा झाली. मात्र, सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी कायम ठेवली आहे.

शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. या नोंदींवरील कारवाई ग्रामपंचायत स्तरावर तातडीने करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली. 58 लाख नोंदींपैकी 30 लाख नोंदींचा डेटा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असून उर्वरित 28 लाख नोंदींसाठी 10 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान विशेष कॅम्प राबवण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर या नोंदी प्रदर्शित केल्या जाणार आहेत.

उदय सामंत यांनी आतापर्यंत 30 लाख लोकांना डिजिटल प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती दिली. यावर 58 लाख नोंदींचे डिजिटायझेशन करून प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत प्रमाणपत्र पोहोचले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना ग्रामपंचायत स्तरावर प्रमाणपत्र मिळेल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. मात्र, “डिजिटायझेशन कधीही करा, प्रमाणपत्र तर द्या,” अशी स्पष्ट भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली.

दादांच्या जाण्याचं राजकारण नको; रोहित पवार, सुप्रिया सुळेंना सुनेत्रा पवारांनी फटकारलं

कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी उद्यापासून अर्ज करण्याचे आवाहन मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला केले. “प्रमाणपत्रासाठी नातं, रक्ताचं नातं आणि कुल तपासून अर्ज करा,”असे जरांगे म्हणाले. अर्ज स्वीकारण्यात अडचणी निर्माण झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार असल्याची माहिती मकरंद पाटील यांनी दिली.

हैदराबाद गॅझेटवरून जरांगे आक्रमक

चर्चेदरम्यान हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दाही प्रामुख्याने उपस्थित झाला. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, “हैद्राबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र दिली नाहीत ती कधी देणार?” असा सवाल मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला. वंशावळ जुळल्यानंतरही अनेकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

“सरकारच्या नियमानुसार वंशावळ ग्राह्य धरली जात नाही,” असा मुद्दा उपस्थित करत जरांगे यांनी प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी सरकारसमोर मांडल्या. यासोबतच हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटसंदर्भातही शासन निर्णय काढण्याची मागणी त्यांनी केली.

“दहा तारखेला बैठक नको, जीआर काढा”

शासन निर्णयाच्या मुद्यावरही जरांगे आणि सरकारच्या शिष्टमंडळात चर्चा झाली. “दहा तारखेला बैठकीऐवजी शासन निर्णय काढाच, फसवणूक करू नका,” अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली. त्यावर 10 तारखेला प्रमाणपत्रासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णयात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर आवश्यक बदल होण्याची शक्यताही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

Manoj Jarange : 5 सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायत पातळीवर कुणबी नोंदी होणार ; मंत्री विखेंची मोठी घोषणा

मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा-कुणबी कक्ष स्थापन करण्याची मागणीही जरांगे यांनी पुन्हा लावून धरली. “मंत्रालयात आरक्षण कक्ष नको, स्वतंत्र मराठा कुणबी कक्ष हवा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कक्षाच्या माध्यमातून कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांशी संबंधित प्रश्नांचा स्वतंत्रपणे निपटारा करण्याची त्यांची मागणी आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा मुद्दाही चर्चेत

मराठा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांवरही बैठकीत चर्चा झाली. कोणत्याही मराठा विद्यार्थ्याचे आर्थिक नुकसान होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विखे पाटील यांनी दिली. जात पडताळणी प्रक्रियेत विलंब झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

अर्ज बाद झाल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शुल्काचा फटका बसल्यास ते शुल्क सरकार भरेल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी ओबीसी सवलतीसंदर्भातील शासन निर्णय कधी काढणार, असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला. सारथीच्या बंद पडलेल्या सुविधा पुन्हा कधी सुरू होणार, याबाबतही त्यांनी सरकारकडे विचारणा केली.

मिठाईसाठी फक्त शुद्ध चांदीचाच वर्क; सण- उत्सवांच्या काळात तुकाराम मुंढेंचे नवे आदेश

दोन तासांच्या चर्चेनंतरही तोडगा नाही

मराठा अभ्यासक आणि सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत जवळपास दोन तास विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. 58 लाख कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रांचे डिजिटायझेशन, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रमाणपत्रांचे वितरण, हैदराबाद गॅझेट, सातारा-कोल्हापूर गॅझेट, स्वतंत्र मराठा-कुणबी कक्ष आणि विद्यार्थ्यांच्या सवलती अशा अनेक विषयांवर सरकारकडून आश्वासने देण्यात आली.

मात्र, या आश्वासनांनंतरही मनोज जरांगे यांचे समाधान झालेले नाही. सरकारसोबतची चर्चा निष्फळ ठरल्याचे सांगत आपल्या सर्व मागण्या प्रत्यक्षात मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सहाव्या दिवशीही जरांगे यांचे उपोषण सुरू असून आता सरकार त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणता ठोस निर्णय घेते आणि शासन निर्णयाबाबत काय भूमिका जाहीर करते, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या